ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੈ. ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ (i) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, (ii) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ (iii) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ.
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
- ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
- ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ)
- ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ)
- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ
- ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥੋਰਿਟੀ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ
- ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਫਸਰ
- ਅਰਬਨ ਸੀਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਮਦਨ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਕਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ, ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਅਧੀਨ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨਮੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1934 ਦੇ ਰੂਲ 1.15 ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ । ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਜੁਲਮ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਾ 144 Cr.P.C ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀਆਂ, ਉੱਪ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰੇਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ: –
- ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਨਸੀ ਐਕਟ, 1887 ਦੇ ਤਹਿਤ ।
- ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਐਕਟ, 1954
- ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਐਕਟ, 1976 ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ) ਐਕਟ, 1976 ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਅਤਿਰਿਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਅਤਿਰਿਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਅਤਿਰਿਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ
੧੯੭੯ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887
ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਆਫ ਟੈਨੈਂਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ਼ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ) ਐਕਟ, 1952
ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1887
ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1894
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 1938 ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲਾਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961
ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899
ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੇ ਅਧੀਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ
ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਐਮ. ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ
ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ, 1934 ਅਧੀਨ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੰ. 13/434/88-SW/9794 ਮਿਤੀ 27.9.1988 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ:
ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹਨ ।
ਸੈਕਸ਼ਨ ੨੦(੪) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (23CRPC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਸ 107/151,109,110,133,144 ਅਤੇ 145CRPCਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ / ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ:
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾ(242) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਆਹ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ।ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ / ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਐਕਟ, 1954 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਕਟ 1976) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼:
ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਮੈਦਾਨੀ ਕਾਂਨੂੰਗੋ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਗੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਮਦਨ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਗਾਂਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੀਹ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀ:
ਮਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹਨ : ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ।ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਦਾਨੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਗੋਅਤੇ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।